देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण प्रस्तावों पर 12 जिलों से 3000 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। देर रात तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इनका निस्तारण किया, और आज, 18 जून 2025 को आरक्षण प्रस्तावों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 19 जून को पंचायत निदेशालय इस सूची को शासन को सौंपेगा।
अंतिम प्रकाशन से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों का आरक्षण स्पष्ट होगा, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), सामान्य वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तय होंगी। इससे प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति को दिशा मिलेगी।
जिलों से प्राप्त आपत्तियों की संख्या इस प्रकार है: देहरादून (302), अल्मोड़ा (294), पिथौरागढ़ (277), चंपावत (337), पौड़ी (354), रुद्रप्रयाग (90), चमोली (213), उत्तरकाशी (383), टिहरी (297)। आपत्तियों में आरक्षित पंचायतों को सामान्य करने और सामान्य पंचायतों को SC, ST या OBC के लिए आरक्षित करने की मांग प्रमुख रही।
अब सभी की नजर अंतिम आरक्षण सूची पर है, जो पंचायत चुनावों की दिशा तय करेगी।


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