अल्मोड़ा : कांग्रेस के धरने के दबाव में लोनिवि की घोषणा, क्वारब बाईपास निर्माण में होगी टेंडर प्रक्रिया

अल्मोड़ा। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा बिना टेंडर के 10.23 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य आवंटित करने के खिलाफ कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना रंग लाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तीव्र विरोध और धरने के दबाव में लोनिवि को झुकना पड़ा। विभाग ने क्वारब बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया के तहत कराने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद गुरुवार को धरना समाप्त कर दिया गया।

बुधवार को अल्मोड़ा बारामंडल विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोनिवि प्रांतीय खंड कार्यालय परिसर में धरना शुरू किया था, जो दोपहर बाद अनिश्चितकालीन हो गया। कार्यकर्ताओं ने तंबू गाड़कर रातभर डटे रहने का ऐलान किया। कांग्रेस का आरोप था कि लोनिवि ने 10.23 करोड़ रुपये के कार्य बिना टेंडर के अपने चहेते ठेकेदारों, जिनमें बाहरी ठेकेदार भी शामिल हैं, को सौंप दिए। विधायक तिवारी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर क्वारब बाईपास के ठेके करीबी लोगों को दिए गए, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका है। उन्होंने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया अपनाने से प्रतिस्पर्धा के चलते कार्य न्यूनतम दरों पर हो सकते थे, और बचे बजट से अन्य विकास कार्य संभव थे।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि विभाग पुराने भुगतानों में पहले ही लाचार है, ऐसे में मनमाने तरीके से करोड़ों के कार्य बांटना गंभीर सवाल उठाता है। उन्होंने दोषी अधिकारियों के तबादले और जांच की मांग की। गुरुवार को लोनिवि के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता ने लिखित पत्र सौंपकर आश्वस्त किया कि क्वारब बाईपास का चल रहा कार्य रोक दिया गया है और अब सभी कार्य टेंडर प्रक्रिया के तहत होंगे। इसके बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त किया।

धरने में कांग्रेस नगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधा बिष्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे, पूरन सिंह रौतेला, निर्मल रावत, गीता मेहरा सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे।

लोनिवि का स्पष्टीकरण

लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता ने बताया कि क्वारब बाईपास (10.23 करोड़ रुपये) के लिए किसी एक ठेकेदार का चयन नहीं हुआ था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 16 जून 2025 को कार्य की तात्कालिकता के चलते इसे टुकड़ों में करने की अनुमति मिली थी। इस आधार पर शुरू हुआ कटिंग कार्य अब रोक दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अब सभी कार्य टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होंगे और शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।