नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को दून पुलिस ने नैनीताल से दबोचा

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक सनसनीखेज मामले ने समाज को झकझोर दिया है। चकराता क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को दून पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद नैनीताल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान पियाराम जोशी के रूप में हुई है, जो चकराता के मंझगांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। इस घटना ने शिक्षा के पवित्र पेशे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

पुलिस के अनुसार, इसी  माह 13 अप्रैल को चकराता निवासी एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज की कि उनकी नाबालिग बहन के साथ शिक्षक पियाराम जोशी ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस दर्दनाक घटना से आहत होकर पीड़िता ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर चकराता थाने में पियाराम जोशी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। 

घटना की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित कीं। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने तकनीकी निगरानी, मुखबिरों की सूचना और स्थानीय स्तर पर जांच को तेज किया। आखिरकार, 16 अप्रैल को दून पुलिस की एक विशेष टीम ने पियाराम जोशी को नैनीताल बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस टीम में कालसी पुलिस थाने के थानाध्यक्ष दीपक धारीवाल, चकराता थाने के प्रभारी चंद्रशेखर नौटियाल, सहसपुर थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विकास रावत, चकराता थाने के कांस्टेबल सुधीर, यशपाल व एसओजी के कांस्टेबल नरेंद्र व पंकज शामिल थे।

इस गिरफ्तारी ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस सक्रियता की सराहना की, लेकिन इस घटना ने समाज में शिक्षकों की जवाबदेही और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। 

यह घटना न केवल देहरादून और नैनीताल, बल्कि पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठाए जाएं।